आजम खां को 31 अक्तूबर को जेल से रिहा होने के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आजम खां की याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

आजम खां की ओर से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए राहत की मांग की गई है, जबकि ईडी ने अपनी कार्रवाई का बचाव किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया। आजम को न्यायिक हिरासत में भेजा, 26 नवंबर को अगली सुनवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुए फंड की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को अदालत में पेश किया।

ईडी की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की गई है। ईडी ने आजम से तीन दिन तक पूछताछ की थी। इस दौरान जांच का मुख्य केंद्र मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और विश्वविद्यालय के विकास में खर्च की गई धनराशि रही।

जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रस्ट को विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि मिली और उसका इस्तेमाल किन कार्यों में किया गया। जांच के दौरान सहारनपुर में आजम खां के चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी में मिले दस्तावेज को भी खंगाला गया।

इनके आधार पर ट्रस्ट के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई रकम से जुड़े सवाल पूछे गए। ईडी इन रिकॉर्ड के जरिए चंदे के स्रोत और उसके इस्तेमाल की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। 31 अक्तूबर की शाम रामपुर जेल से बाहर आते ही ईडी ने आजम खां को हिरासत में ले लिया था।

यह कार्रवाई रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की गई थी। इसी मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रिहा कर दिया गया था।