कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में सियासी नूरा कुश्ती जारी है. इसी बीच तमिलनाुड की विपक्षी पार्टी डीएमके के एक बयान को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एमके स्टालिन पर निशाना साधा है.
डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हाल ही में कहा कि राज्य के कावेरी जल अधिकारों और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए. स्टालिन ने एक लेटर में लिखा कि इस परियोजना पर कर्नाटक के रुख का जवाब तमिलनाडु सरकार को देना चाहिए.
स्टालिन को लेकर क्या बोले डीके शिवकुमार
स्टालिन के बयान को लेकर डीके शिवुकमार ने कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ राजनीतिक समस्याएं हैं. ऐसे में, मैं डीएमके और अन्य पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है? उन्होंने बांध बनाए हैं, क्या हमने उन्हें रोका है? मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शिवकुमार ने कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने बेतुकी बातें कहीं. हालांकि इससे तमिलनाडु को भी फायदा होगा.
दूसरी ओर एमके स्टालिन ने कावेरी के मुद्दे को राज्य के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बताया है और विजय सरकार से चुप न रहने की अपील की है. स्टालिन ने लिखा कि सिर्फ पानी के बंटवारे से कहीं बढ़कर कावेरी ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से तमिल लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु की आपत्तियों को खारिज किया है. उन्होंने कहा है कि कर्नाटक इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमें देश के कानून का सम्मान करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे. अपना काम करना हमारी जिम्मेदारी है.
एमके स्टालिन का क्या है प्रस्ताव
एमके स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु के नेता और सभी दलों के सांसद मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें और उनके सामने तमिलनाडु का पक्ष रखें. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में जो प्रस्ताव पारित हों, उन्हें तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से मेकेदातु परियोजना के खिलाफ पारित किए गए सर्वसम्मत प्रस्ताव को सीधे पीएम मोदी को सौंपना चाहिए.
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